राहुल गांधी का बड़ा हमला: चुनाव आयोग और भाजपा पर 2025 चुनाव में “वोट चोरी” के आरोप

भारत में लोकतंत्र की बुनियाद चुनाव प्रक्रिया पर आधारित है। लेकिन क्या चुनाव हमेशा निष्पक्ष होते हैं? क्या वोटर लिस्टों में धोखाधड़ी के कारण हमारी जनादेश की संकल्पना प्रभावित हो रही है? 7 अगस्त 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर चुनावी धोखाधड़ी और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाकर पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया। इस ब्लॉग में हम विस्तार से राहुल गांधी के इन आरोपों, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर लिस्ट से जुड़ी संदिग्धताओं, चुनाव आयोग की भूमिका, भाजपा की प्रतिक्रिया और कैसे आप अपनी वोटर लिस्ट जांच सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे।

राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप

7 अगस्त 2025, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और चुनाव आयोग (ECI) पर मिलकर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में फर्जी मतदाताओं के ज़रिए चुनावी गड़बड़ी को अंजाम दिया गया, जो भारत में चुनावी धोखाधड़ी (election fraud cases India) का नया अध्याय है।

❗ महाराष्ट्र में Electoral Roll Irregularities के बड़े दावे

राहुल गांधी ने कहा:

• सिर्फ 5 महीनों में 1 करोड़ नए मतदाता जोड़ दिए गए — यह संख्या राज्य की जनसंख्या के अनुपात से बहुत अधिक है, जिससे voter list audit process India पर सवाल खड़े होते हैं।
• लोकसभा में INDIA गठबंधन को समर्थन मिला, लेकिन विधानसभा में vote rigging के कारण हार हुई।
• उन्होंने 5:30 PM के बाद वोटिंग प्रतिशत में तेज़ उछाल को “unnatural voter turnout spike after 5 PM” बताया।

बूथ एजेंट्स ने दावा किया कि इन अतिरिक्त वोटर्स को ग्राउंड पर देखा नहीं गया।

📍 Karnataka Voter List Manipulation – एक केस स्टडी

Mahadevapura Assembly, Bangalore Central:

• 11,965 duplicate voters
• 40,009 fake या अधूरे address
• 10,452 bulk registrations एक ही address पर
• 4,132 distorted photos
• 33,692 Form 6 misuse — बुजुर्गों को first-time voters के रूप में जोड़ा गया

यह भारत का सबसे बड़ा public political vote fraud investigation है जिसे दस्तावेज़ों के साथ दिखाया गया।

📷 “Vote Theft BJP Election 2025” – राहुल गांधी के सबूत

• “Aditya Srivastava” तीन राज्यों (कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र) में मतदाता!
• पता: House No. 0, ब्रुअरी — 68 मतदाता
• पिता का नाम: “ilsdfhug” — फर्जी एंट्री का बड़ा उदाहरण

Election Commission की सफाई: Aditya अब सिर्फ कर्नाटक के मतदाता हैं।

🛑 चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल

• राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मशीन-रीडेबल फॉर्मेट (CSV/Excel) में वोटर डेटा ना देना साजिश है
• ECI सिर्फ PDF फॉर्मेट में डेटा दे रहा है, जिससे डिजिटल ऑडिट करना असंभव है
• 45 दिन में CCTV फुटेज नष्ट करने की नीति भी संदेहजनक बताई गई

उन्होंने कहा: “CSV होता तो हमारी टीम का 6 महीने का काम 30 सेकंड में हो जाता”

चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी प्रतिक्रिया

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वे अपने आरोपों के समर्थन में लीक मतदाताओं के नामों के साथ शपथ पत्र जमा करें ताकि जांच की जा सके। आयोग ने साफ कहा कि बिना वास्तविक साक्ष्यों के ऐसे आरोप केवल जनता को भ्रमित करने वाले हैं। इसके साथ ही आयोग ने राहुल गांधी के इस आरोप को अनुचित और राजनीतिक दुष्प्रचार करार दिया।

चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने वोटर लिस्ट केवल PDF में इसलिए जारी की क्योंकि यह आधिकारिक रिकॉर्ड है, और इसे डिजिटल मशीन रीडेबल बनाने की प्रक्रिया पर वे काम कर रहे हैं। आयोग ने CCTV फुटेज के 45 दिन में नष्ट होने की नीति भी स्पष्ट की कि यह चुनाव प्रक्रिया के गोपनीयता और सुरक्षा कायम रखने के लिए आवश्यक है।

🚩 BJP का पलटवार – चुनावी गुस्सा या सच्चाई?

• भाजपा नेताओं (संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद, देवेंद्र फडणवीस) ने इसे “election rage” बताया
• कहा: “जब जीतते हैं, तब EC सही लगता है — हारने पर EC पर सवाल उठाना जनता का अपमान है”

  कांग्रेस का समर्थन

  • कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब EC “सत्ता पक्ष का प्रतिनिधि” बन गया है
  • उन्होंने कहा कि “electoral roll irregularities Maharashtra” को गंभीरता से लेना होगा

    कैसे जांचें: Maharashtra Voter List Verification (2025)

    1. https://ceo.maharashtra.gov.in पर जाएं
    2. अपना नाम, उम्र, जेंडर और जिला डालें
    3. EPIC / वोटर ID नंबर से खोजें
    4. गड़बड़ी मिलने पर Form 7 भरें और आपत्ति दर्ज करें

    ✅ यह जानकारी 18-60+ आयु वर्ग के हर मतदाता के लिए जरूरी है

    लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतर्कता आवश्यक

    राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत के चुनावी तंत्र में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोकतंत्र की मजबूत नींव की आवश्यकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग की वास्तविक भूमिका, वोटर लिस्ट की गुणवत्ता और चुनावी प्रक्रिया की सही निगरानी लोकतंत्र के लिए अत्यंत जरूरी है।

    इस विवाद ने न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रणाली की जांच और सुधार की मांग को तेज कर दिया है। आगामी चुनावों में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए तकनीकी सुधार, कड़ाई से मतदाता सूची का ऑडिट और प्रभावी निगरानी अहम होंगे।

    आपके लिए सुझाव है कि आप नियमित रूप से अपनी वोटर लिस्ट जांचें, और यदि कोई भी असंगतियाँ पाएं तो उन्हें समय रहते चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारी से सुधारें।

    यदि आप चुनाव और वोटर लिस्ट से जुड़े अपडेट पाना चाहते हैं, इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर हमारे पेज को फॉलो करें। लोकतंत्र की रक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है।

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